अपडेट

संविधान पछीको भारतिय प्रतिकृया र मोदि को नियत।


आश्विन ५, २०७२- नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको ऐतिहासिक क्षणमा निकटस्थ छिमेकी भारतले खुला मनले स्वागत गर्नुको सट्टा विरोधको संकेतमा विज्ञप्ति जारी गर्दै जुन किसिमको प्रतिक्रिया दिएको छ, त्यो अस्वाभाविक र अनपेक्षित छ। त्यति मात्र नभई सोमबार जारी अर्को विज्ञप्तिमा– संविधान जारी गरिएपछि नेपालको सुरक्षा स्थिति बिग्रेको उल्लेख गर्दै सीमा नाकाबाट हुने आपूर्ति व्यवस्था रोकिन सक्ने घुमाउरो चेतावनीसमेत आएको छ, त्यो आपत्तिजनक छ।
नेपाली जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि सम्मिलित सार्वभौम निकायका रूपमा रहेको संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान र त्यसको प्रक्रियालाई स्वागतका लागि भारतले गरेको कन्जुस्याइँले असल छिमेकीको नियतमाथि संशय जन्माएको छ। सीमा नजिकका तराई–मधेसका विभिन्न जिल्लामा हिंसात्मक घटनाहरू भएको भन्दै भारतले जसरी सरोकार राखेको छ, त्यो त्यतिमा मात्र सीमित देखिँदैन, वर्तमान संविधानको घोषणाप्रति नै असन्तुष्टि जोडिएको देखिन्छ। छिमेकी मुलुकले वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गरेर जारी गरेको मूल कानुनप्रति यस स्तरको चासो, सरोकार र आलोचना प्रकट हुनु अनपेक्षित मात्र होइन, आलोच्य विषयसमेत हो। संविधान निर्माणमा देखिएका ‘विवादित विषयहरू हिंसारहित स्वतन्त्र वातावरणमा संवादसहित सर्वस्वीकार्य स्वामित्वमा संस्थागत हुनुपर्ने र यसले मात्र नेपालको एकता, समृद्धि र विकास सुनिश्चित हुने’ भनी भारतले दिएको ससर्त सन्देशमा सुझावभन्दा बढी चेतावनीजन्य अभिप्राय गाँसिएको देखिन्छ। खुला सीमा जोडिएको छिमेकीको आन्तरिक मामिला सुल्झाउन उसले सदिच्छासम्म व्यक्त गर्नुलाई बुझ्न सकिन्छ, तर निर्देशित नै गर्ने जुन शैली देखाएको छ, त्यो अस्वीकार्य छ।
निश्चय पनि संविधान निर्माणका क्रममा हामीमाझ समस्याहरू नभएका/नदेखिएका होइनन्। विशेष गरी तराई–मधेसमा थारू र मधेसी समुदायहरूका माग सम्बोधन गर्ने क्रममा केही चुनौती देखिएको पक्कै हो। अझ, थारूहरूको आन्दोलनका क्रममा जुन हिंसा भयो र त्यसमा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमै ‘दक्षिण’ तिरबाट आएर प्रहरीमाथि हमला भएको भनी दिएको आधारहीन अभिव्यक्तिले भारत चिढिएको र पछिल्लो समय उनीहरूले दिएको एकपछि अर्काे ‘दबाबमूलक सुझाव’ लाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले बेवास्ता गरेपछि भारतले मधेसमा जारी अशान्तिलाई आधार बनाउँदै असहयोगी प्रतिक्रिया जनाएको हो। निश्चय पनि संविधान निर्माणका क्रममा हामीकहाँ केही गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न भएका हुन्, जसको समाधान संविधान जारी गर्नु अगावै जति सहज हुन्थ्यो, अब जटिलता थपिने पक्का छ। तर, यी समस्या हल गर्ने र चुनौतीको सामना गर्ने हामी आफैंले हो, जसका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरू नै सक्षम हुनुपर्छ। आन्तरिक मामिलामा देखिएका समस्या र चुनौती समाधान तथा सामना गर्न छिमेकी आउने या बोलाउने कुरा कुनै हिसाबले पनि स्वीकार्य हुँदैन।
दस वर्षअघि गरिएको १२ बुँदे समझदारीयता नेपाली राजनीतिक प्रक्रियामा भारतीय सद्भाव/सहयोग खोज्दै आएका हालका मुख्य दलहरूको गलत कदमका कारण अहिले दिल्ली आफ्नो स्वार्थ प्रदर्शनमा बिनाहिच्किचाहट प्रस्तुत हुन सकेको हो। दलहरूले पछिल्लोपटक १६ बुँदे सम्झौता गरेर स्वदेशी सामथ्र्यमै संविधान निर्माण गर्न थाल्नु निश्चय पनि गल्ती सच्याउने सुरुवात थियो, तर त्यस क्रममा तराई–मधेसका शक्तिहरूलाई साथमा नलिई अघि बढ्दा अहिले यो विषयलाई भूराजनीतिक खेलको अंग बनाइन खोजिँदै छ। यसलाई अरू जटिल बन्न नदिन प्रथमत: थारू–मधेसी समुदायमा सिर्जित असन्तुष्टिको निदान हामी आफैंले खोजिहाल्नुपर्छ। यो समस्या अझै अगाडि बढ्दै जाँदा सीमावारि–पारिका अवयवहरू जोडिन थाल्ने र समाधानको सूत्र हाम्रो हातबाट फुस्कने जोखिमतर्फ बेलैमा विचार पुर्याउनुपर्छ। त्यसकारण पनि काठमाडौंको सत्ताकेन्द्रले तराई–मधेस केन्द्रित संवाद थालिहाल्न जरुरी छ।
जहाँसम्म भारतबाट आएको अस्वाभाविक कूटनीतिक प्रतिक्रिया छ, त्यसबाट तरंगित भएर फेरि उतैको भरथेग खोज्ने विगतका प्रवृत्तिले अब ठाउँ पाउनु हुन्न। हामीले जे गर्दै छौं या गर्ने छौं, त्यो भारतको विरोधमा होइन, आफ्नै समस्याको समाधान खोज्ने उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको कुरा कूटनीतिक माध्यमबाट बुझाउन सक्नुपर्छ। आपत्ति लागेका विषयवस्तुबारे औपचारिक रूपमै जानकारी गराउनुपर्छ। दुई देशबीचको सम्बन्धमा नै दरार उत्पन्न हुने स्थिति भने कसैले आउन दिनु हुन्न। यसका निम्ति प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले उच्च कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहमा संवाद गरी आशंका निवारण गर्नेतर्फ अग्रसरता देखाउनु उचित हुन्छ।
र, भारतले पनि हालै प्रदर्शन गरेको असहयोगी कूटनीतिक व्यवहार सच्याएर नेपाली जननिकायले वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी जारी गरेको संविधानप्रति समर्थन जनाउनुपर्छ।
साभार-कान्तिपुर अनलाईन।

कोई टिप्पणी नहीं