अपडेट

रोयल्टीको रोईलो

नेपालको बौद्दिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न बनेको प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धि कानुनले निर्दिष्ट गरे अनुसार बौद्दिक सम्पत्तिको रोयल्टी संकलन र बांडफांड को लागि मुख्यतया (सांगीतीक क्षेत्रमा) तीन वटा संस्था हुने ब्यबस्था भए अनुसार ति तिन वटै संस्था हरु अस्तित्वमा छन् र काम पनि गरिरहेका छन् । 


१. संगीत रोयल्टी संकलन समाज - संगीत रोयल्टी संकलक समाज रोयल्टीका मुख्य हकदार “सर्जक” (गीतकार+संगीतकार) हरुको संस्था हो । यसको मुख्य काम गीतकार एबं संगीतकार हरुलाई रोयल्टी वितरण गर्नु हो।

२. प्रस्तोता समाज – प्रस्तोता भन्नाले सर्जकले रचना गरेको गीत (श्र्यब्य रचना) लाइ आफ्नो आवाज प्रदान गर्ने गायक गायीका, उक्त गीतको भिडियो (दृश्य रचना) मा अभिनय गर्ने अभिनेता, नृत्य गर्ने नर्तक नर्तकी लगायत एउटा सृजना लाइ पूर्णतया प्रस्तुतियोग्य बनाउन कार्य गरेका कलाकर हरु भन्ने जनाउछ ।उनीहरुको रोयल्टी सम्बन्धि अधिकारको लागि “प्रस्तोता समाज” बनेको छ र त्यहि संस्था ले प्रस्तोता हरु लाइ रोयल्टी वितरण गर्दछ । हालांकी सम्बन्धित रचनाको भिडियोमा काम गरेका कलाकार हरुले काम बापतको पारिश्रमिक सुरुमै बुझी लिएको कारण उनीहरु रोयल्टीको दायरा बाहिर रहने अवस्था पनि हुन सक्छ । गायक गायीका हरुको हक मा पनि पारिश्रमिक लिएर प्रस्तुति दिएको छ भने प्रतिलिपि मा नैतिक र आर्थिक अधिकार हरुलाई त्यसरी नै परिभाषित गरिएको छ ।

३. उत्पादक समाज – उत्पादक समाज भन्नाले बौद्दिक सम्पत्ति लाइ श्रोता दर्शक सम्म ल्याई पुर्याउन त्यो रचनाको रेकर्ड गराउने देखि लिएर श्रब्य दृश्य निर्माण गर्ने कम्पनि भन्ने जनाउछ । उनीहरुको पनि आफ्नै संस्था छ उत्पादक समाज – उत्पादक समाजले आफ्नो भागमा परेको रोयल्टी संकलन गरेर आफु मातहतका कम्पनि हरुलाई वितरण गर्दछन – (कानुन अनुसार गरिएको ब्यबस्था यहि हो)

अर्कोकुरा- सबैको आ-आफ्नो दावी छ यहा । म्युजिक कम्पनि हरु आरबीटि मार्फत टेलिकम कम्पनि हरुले दिदै आएको रकम खोसिएकोमा मर्माहत छन् ।खाइ पाई आएको रकम अचानक बन्द हुँदा बिरोधका स्वर हरु निस्कनु स्वाभाविक हो । तर कानुन अनुसार हुनु पर्ने जे हो अहिले त्यहि भईरहेको छ भने बिरोध गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन ।

पहिले सिधा उत्पादकको हातमा गएर कलाकार सम्म पुग्नु पर्ने रोयल्टी उत्पादक हरुले एकलौटी खादै आएका थिए त्यो प्रचलन कलाकार र सर्जक मारा थियो । जवसम्म रोयल्टी सम्बन्धि काम गर्ने संस्था हरु नै अस्तित्वमा थिएनन, भएका संस्था हरु पनि रोयल्टी संकलन गर्ने गरि स्थापित भैसकेका थिएनन त्यो बेला सम्म उत्पादक हरुले कलाकार लाइ दिनु पर्ने रोयल्टी कहिल्यै दिएनन । कानुनि उपचार खोज्ने हो भने त्यसरी कलाकार लाइ नदिएर एकलौटी रुपमा कम्पनि हरुले खाएको रकम भ्रष्टाचार ठहर हुन सक्छ । कति कमाएका रहेछन त संस्था बन्नु अगाडी सम्म कम्पनि हरुले सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कानुन अनुसार संस्थाको गठन नहुन्जेल सम्म कम्पनि हरुले नै इमान्दारी पुर्वक रोयल्टीको वितरण गर्नु पर्थ्यो। तर त्यसो हुन सकेन।कम्पनि हरुले कुनै कलाकार लाइ पनि रोयल्टी नामको फुटी कौडी दिएनन। त्यसपछि सर्जक हरु प्रस्तोता हरु जुर्मुराएर अधिकार खोज्नको लागि कानुन अनुसारको संस्था बनाए र रोयल्टी माग गरे। कानुनले निर्दिष्ट गरेकै आधारमा ति संस्था हरुले निश्चित ठाउ बाट रोयल्टी पाउन सुरु गरे।

आरबिटि सुबिधा मार्फत ग्राहकले तिरेको त्यो १२ रुपैया बाट टेलिकम कम्पनि र मध्यस्थकर्ता कम्पनि लगायत सबैले आ-आफ्नो हिस्सा बुझेपछि झन्डै ४ रुपिया जुन पहिला म्युजिक कम्पनीलाई जान्थ्यो र म्युजिक कम्पनि मार्फत कलाकारलाई जानु पर्थ्यो अहिले कानुनतः रोयल्टी संकलन गर्ने संस्था मार्फत रोयल्टीका हकदार हरुलाई उनीहरुको गीत बिक्रि(डाउनलोड संख्या) को आधारमा बाड्ने कानुनि ब्यबस्था नै रोयल्टी वितरण ब्यबस्था हो । अहिले आरबिटि मार्फत आएको पैसा सुरुवाती तौरमा वितरण गरी पनि यसको क्षेत्र निकै ठुलो रहेको छ । जहा जहा गीत संगीतको प्रयोग हुन्छ ति सबै ठाउ बाट रोयल्टी उठाउने अधिकार यी संस्था लाइ कानुनले प्रदान गरेको छ । अब साना ठुला सबै युट्युब प्लेटफर्म चलाउने कम्पनि हरु यातायात संचालन गर्ने कम्पनि हरु र मनोरन्जनका अन्य स्थान हरु जहा जहाँ गीत संगीतको प्रयोग भएको छ त्याहा त्यहा बाट रोयल्टी संकलन गरि कानुनले तिनै संस्था मार्फत वितरण गर्ने ब्यबस्था सरकारले मिलाएको छ ।

कम्पनि हरुको रोयल्टी रोइलो – रोयल्टी सम्बन्धि कानुन नबुझेका कम्पनीका साहु हरु आफुले पाई आएको रकम कलाकारले पाउन थालेकोमा रुष्ट छन् । आज सम्म जति कमाईयो त्यो कलाकारको पैसा हो अब आफ्नो भागमा सन्तुष्ट हुनु पर्दछ भनेर चित्त बुझाएका उत्पादक एकातिर छन् भने अर्को तिर टेलिकमले दिएको पैसा प्रत्यक्ष व्यापारको नाफा भएकोले त्यो कमाई उत्पादकको भएको र त्यो पैसा कलाकार लाइ दिन नहुने भन्ने तर्क गर्ने केहि उत्पादक हरु पनि देखिन्छ । त्यसो हो भने कानुनले त स्पष्ट व्याख्या गरेको छ सर्जकको कति प्रस्तोताको कति अनि उत्पादकको कति भनेर । कलाकारले पाएको रोयल्टी गैह्र कानुनि हो भनेर किन कुनै उत्पादक अदालत जादैन त ? यहा कुरा क्लियर छ अदालत गएमा सुरु देखि कलाकार लाइ नदिएर एकलौटी खाएको रकम तिर्नपर्ने फैसला आउन सक्छ । त्यो कुरा बुझेका उत्पादकले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो कदापि हान्ने छैनन् र यो मुद्दा अदालत कहिल्यै जानेछैन ।केवल फेसबुक का भित्ता हरु रंगिने मात्र हो ।

वास्तविक उत्पादक – अहिलेको सांगीतिक बजारमा मुख्यतया दुइ किसिम उत्पादक हरु भेट्न सकिन्छ कलाकारले तयार गरेर दिएका गीत संगीतका भिडियोमा लोगो झुन्ड्याउने कम्पनि हरु एक किसिमका उत्पादक हुन भने साच्चै पैसा लगानी गर्ने हरु वास्तविक उत्पादक हुन । एकदमै थोरै संख्यामा कम्पनि हरु छन् जो वास्तविक रुपमै कलाकारको सृजना माथि लगानी गर्छन । नत्र अधिकांस कम्पनि हरुले तयारि अवस्थामा पुगेको गीत र त्यसको म्युजिक भिडियोमा आफ्नो लोगो लगाएर युट्युब र टिभी सम्म पुर्याउने मात्र काम गर्दछन । म्युजिक कम्पनि हरुले गर्ने समग्र ब्यापारको पचास प्रतिशत लगानी गर्ने कम्पनि लाइ त ईमान्दार नै मान्नु पर्ला । यहा त शत प्रतिशत अरुलाई (कलाकार लाइ) लगानी गराएर त्यो सृजना मा कम्पनीको लोगो झुन्ड्याउने र रोयल्टी समेत प्रत्यक्ष ब्यापारको नाफाको नाममा आफैले कुम्ल्याउन चाहाने नाम मात्रका उत्पादक हरुको बाहुल्यता छ ।

साना कम्पनि हरुले टेलिकम कम्पनि हरु संग सिधा सम्पर्क बनाउन सक्दैनन् । आर बि टि दर्ताको लागि मुख्य मध्यस्थकर्ता कम्पनीको भर पर्नैपर्छ किन कि टेलिकम कम्पनि हरुले खुद्रा रुपमा गीत संकलन गर्न ठुलो मानव संसाधन खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अन्तराष्ट्रिय प्रचलन पनि हो कि एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत संकलन गरिएका गीत हरुलाई त्यहि मध्यस्थकर्ता मार्फत रोयल्टी या नाफा वितरण गर्न सजिलो पनि हुन्छ । यदि त्यसो भएन भने नेपालमा दर्ता भएका सबै म्युजिक कम्पनि हरुलाई आरबिटि दर्ता गराउने अधिकार दिनुपर्ने हुन्छ जुन धेरै झन्झटिलो र खर्चिलो हुन जान्छ तसर्थ पनि म्युजिक नेपाल या हाईलाइटस नेपाल हरुले मात्र आरबिटि दर्ता गराउन पाए हामीले पाएनौं भनेर बिरोध गरिरहनुको पनि कुनै औचित्य छैन । नेपालमा सिंगो ब्यबस्था नबुझेका कलाकार हरुको अगाडी केहि कम्पनि हरुले म्युजिक नेपालको एकाधिकारको बिरोध गर्नु लाटा देशका के तन्नेरी हुनु भनेजस्तै हो ।

म्युजिक नेपालको भूमिका – नेपालमा आरबिटि मार्फत आएको रोयल्टी बिचौलिया कम्पनि हरुले एकलौटी रुपमा खाईरहेर कलाकार हरुले कहीं कतै केहि नपाएको अवस्थामा कलाकारले रोयल्टी पाउने गरि बनेको कानुन लाइ कार्यन्वयन गराउनको लागि कलाकार हरु आफै अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था थियो । सुरुमा कुनै कलाकार लाइ पनि संस्था दर्ता प्रकृया सम्म थाह नभएको अवस्थामा रोयल्टी संकलन सम्बन्धि संस्था दर्ता देखि बिधि सम्मत संस्था चलाउने प्रक्रियामा म्युजिक नेपाल ले ठुलो सहयोग गरेको कुरा संस्थाका पदाधिकारी हरु नै बताउछन । त्यसै कारण ले पनि कलाकार र कम्पनि बिचमा, एउटा कम्पनि र अर्को उस्तै कम्पनिको बिचमा अथवा कुनैपनि कम्पनि र रोयल्टी सम्बन्धि काम गर्न कानुन सम्मत दर्ता भएका कम्पनि बिचमा कुनै असमझदारी बाकि रहे जस्तो देखिदैन। रोयल्टी सम्बन्धि कानुन लाइ हुवहु पालना गराएर सर्जक र कलाकारको मात्र नभएर उत्पादकको समेत हक अधिकार लाइ कसरि सहजता पुर्वक दिलाउन सकिन्छ भनेर सोच्नु पर्ने बेलामा उत्पादक उत्पादक बिचको बिबाद या कलाकार कलाकार बिचको बिबाद ता कलाकार र उत्पादक बिचको बिबाद समग्र रोयल्टी संकलन र वितरण लाइ नै प्रतिकुल प्रभाव पार्न सक्ने प्रत्युपादक हुन सक्छ ।

कतै कतै सामाजिक संजाल हरुमा टेलिकम कम्पनि हरु मार्फत आएको र रोयल्टी संकलन गर्ने संस्था हरुले वितरण गरेको पैसा रोयल्टी नै होईन भनेर व्याख्या गरेको पनि देखिन्छ ।खास गरि केहि उत्पादक हरु त्यो पैसा लाइ रोयल्टी मान्न तयार छैनन् । तर कुरा सिधा छ यहा । त्यसरी रोयल्टी होइन भनेर सामाजिक संजालमा तर्क गर्नु बेग्लै कुरा हो र त्यो भुक्तानीको गहिराईमा पुगेर त्यसको विश्लेषण गर्नु बेग्लै कुरा हो । यदि त्यो रकम रोयल्टी अन्तर्गत को होइन भने न टेलिकम कम्पनि हरुले भुक्तानी त्यसरी गर्न मिल्छ न म्युजिक नेपाल र हाइलाइटस नेपाल जस्ता मध्यस्तकर्ता कम्पनिले मिल्छ । उनीहरुको पनि लेखा परिक्षण हुन्छ, भोलि लेखा परिक्षकले बेरुजु देखाउने गरि कुनै पनि संस्था या कम्पनि हरुले त्यति ठुलो रकम कानुन भन्दा बाहिर गएर कलाकार लाइ भुक्तानी दिने गरेका छन् भनेर ठोकुवा गरेर भन्न गाह्रै हुन्छ । सामाजिक संजालमा उत्तेजक तर्क गर्न जस्तो सार्वजानिक रकमको दुरुपयोग गर्न सजिलो पक्कै छैन । कम्पनि हरुले जुन रकम जुन शिर्षक अन्तर्गत भुक्तानी गर्नु पर्ने हो त्यहि शिर्षक अन्तर्गत मात्रै गर्न पाउछन । रकमान्तर गरेर कम्पनि हरुले पाउने प्रत्यक्ष व्यापारको नाफा लाइ रोयल्टी हो भनेर भुक्तानी दिने अधिकार कुनै पनि संस्था लाइ हुदैन । त्यसो गरिएको छ भने उत्पादक हरु अदालत जादा फरक पर्दैन । अथवा टेलिकम कम्पनि, मध्यस्थकर्ता कम्पनि, तिनीहरुका फईनान्सियल अधिकृत हरु, तिनीहरुका लेखा परिक्षक हरु लगायत सबै निकाय कलाकार र रोयल्टी संकलन गर्ने संस्था हरु संग मिलेर केहि उत्पादक हरुलाई प्रत्यक्ष व्यापारको नाफा नदिएर अन्याय गरेको ठहर उत्पादक हरुको हो भने उनीहरु तुरुन्तै कानुनि उपचारमा जानु पर्छ ।

यदि कुनै उत्पादक लाइ विद्यमान कानुन नै गलत हो भन्ने लाग्छ भने उसलाई अदालत जाने बाटो खुल्ला छ । कानुनको ब्याख्या गर्ने अधिकार अदालत बाहेक अरु कसैलाई पनि छैन । अदालतले गरेको व्याख्या पनि मन पर्दैन भने आफ्नो विज्ञता प्रमाणित गर्दै सरकार बाट नै प्रतिलिपि अधिकार कानुन लाइ नै पुनर्परिभाषित गराई रोयल्टीका हकदार हरुको बारेमा पुनः व्याख्या हुनेगरी कानुन परिमार्जन गराउन सक्नुपर्छ । नबुझेका हरुलाई गलत व्याख्या पढाएर सामाजीक संजालमा वाहवाही बटुल्न जस्तो कानुन अनुसार रोयल्टी संकलन गरेर वितरण गर्न पक्कै सजिलो छैन ।

दुर्गा पंगेनी

कोई टिप्पणी नहीं