अपडेट

प्रधान न्यायधिस बर्खास्तगी :बुढी मरि भन्दा पनि काल पल्केको त्रास

अदालतमा विचाराधिन रहेको विषयमा आफ्नो कुनै राय राख्नु या पक्ष विपक्षमा विचार ब्यक्त गर्नु सामान्य प्रचलन विपरित हुन्छ । अदालतको सम्मानका खातिर पनि त्यहाँ विचाराधीन मुद्दाको विषयमा बोलीदैन । गम्भीर विषय नै किन नहोस यो मुद्दा अदालतमा चलिरहेको कारण यस विषयमा केही नबोलौ भनेर तर्कन्छन ठुला ठुलाठुला थिंकट्यांक हरु समेत । तर अदालतमै विचाराधीन एउटा मुद्दा न्याय परिषदका सामान्य सचिवले हस्तक्षेप गरेर किनारा लगाईदिए हिजो । यो हस्तक्षेप सामान्य प्रचलनको विपरित भएको हो ।

पछिल्लो पटक परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उपलब्ध गराएको प्रमाणपत्र लाइ आधार मानेर प्रधान न्यायधिस गोपाल पराजुली लाइ अवकाशपत्र थमाउनु त्यो पनि सचिव स्तरीय निर्णय बाट के यो घटनाले गलत नजिर स्तापित गरेन र ? प्रश्न गम्भीर छ ।

गोपाल पराजुलीको जन्ममितिमा यो पहिलो पटक गरिएको बहस थिएन । पटक पटक उनको जन्म मितिको बारेमा प्रश्न उठ्दै आएको थियो र इजलास बाट यो भन्दा अगाडी नै आदेश हरु समेत भैसकेका थिए । सचिव निरौलाले आधार बनाएको पछिल्लो प्रमाण ईजलासमा पेश हुनुपर्थ्यो र ईजलास बाटै यो मुद्दा किनारा लाग्नुपर्थ्यो ।तर गलत नजिरको प्राक्टिस हुदै गयो ।

सरसर्ती हेर्दै जाँदा पुरानो उमेर उल्यख गरेर नागरिकता लिएका धेरै उच्च ओहदाका कर्मचारी हरुका जन्म मिती विवादित छन् । बिबाद नभएका उच्चओहदाका कर्मचारी भेट्नै गाह्रो छ । अव सामान्य प्रसासन मन्त्रालयका सहसचिव हरुले आफु छिटै सचिव हुने आशामा दोहोरो जन्ममिती उल्येख भएका सचिव हरुको ढड्डा पल्टाउदैउ निहरुलाई अनिवार्य अवकाश भएको पत्र थमाउदै गर्ने प्रचलनको सुरुवात हुन पुग्यो भने त्यो अराजकताको जिम्मेवारि यहि नजिरले लिनुपर्ने हुन्छ । नजिर त आखीर नजिर नै हो ।

धेरै बर्ष भाको छैन प्रचण्डको मन्त्रि परिषदले तत्कालिन प्रधान सेनापति रुकमाङ्गत कटुवाल लाइ बर्खास्त गर्यो तर राष्ट्रपति रामबरण यादवले थमौती गराईदिए फलस्वरूप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजिनामा दिए ! अहिले न्यायपरिषदले प्रधान न्यायधिस लाइ अवकाश भएको पत्र थमायो तर राष्ट्रपति बिध्यादेबी भण्डारी ले स्वयं सपथ खाएर उनि पदमा बहाल नै रहेको संदेश दिईन एक हिसावले थमौती गराईन । यो हिसावले सरकार पनि नैतिक संकटमा पर्ने थियो यदि यो मन्त्रि परिषदको निर्णय हुन्थ्यो भने । सरकारलाई अफ्त्यारोमा नापार्नको लागि न्याय परिषद सचिव स्तरीय निर्णय गराइ यो र गलत नजिरको सुरुवात गरियो ।

न्याय परिषद गत साउनमा पनि सचिव बिहिन थिएन, परिषदले साउनमै पत्र किन काटेन ? आज आएर कुन शक्तिको बलले यो पत्र काटियो? यहा नियम त सबैले मिचेका छन । सबै भन्दा पहिला गोपाल पराजुली ले नियम मिचेरै पद लोलुपता देखाए । उनि त खराब हुन नै तर खराब प्रधान न्यायधिस हटाउन खराब तरिका अपनाउनु कति न्याय संगत हुन्छ ? फोहोर पखाल्न सफा पानि प्रयोग गरिनु पर्थ्यो यहा त फोहोर सफा गर्न फोहोर पानि कै प्रयोग गरियो । ठुलो गुण्डा तह लगाउन सानो गुन्डाको हातमा हतियार थमाइदिए जस्तो, गैह्र कानुनि प्रन्या हटाउन गैह्र कानुनि निर्णय गराइयो ।

साउन मै प्रन्याको रेकर्ड हेरेर फलानो दिन बाट अनिवार्य अवकाश हुने कानुनि ब्यबस्था छ भनेर समयमै हाकीमलाई जानकारी नगराउने कारीन्दा उपर कारवाही हुन्छ की नाई ? अहिले आएर यो अवकासपत्र लाइ हेर्दा यो पूर्ण रुपमा राजनैतिक शक्तीको चलखेल सिवाय केही होईन जस्तो देखिदै आएको छ । “दुईतिहाईको बलमा न्यायालय माथी सरकारले हस्तक्षेप गर्यो” भन्ने आरोप प्रतिपक्ष या मिडीया बाट लाग्न सक्ने सम्भावना जिवितै छ । यो प्रकरणमा सरकार कत्तीको दोषि हुन्छ त्यो समयले बताउला तर त्यसरी सिंगै न्यायलय कब्जा गरेर पदमा बसिरहेका गोपाल पराजुलि लाइ अवकाश मात्र दिएर छोडिन्छ या उनले गैह्र कानुनि रुपमा खाइ पाई आएको राज्यकोष को रकम फिर्ता हुने सम्बन्धि अरु पनि कारवाही हुन्छन त्यो भने हेर्न बाकि छ

एक जना पियन बर्खास्त गर्न गाह्रो हुने हाम्रो देशमा न्याय परिषदका सचिवले सामान्य रुपमा प्रधान न्यायधिसलाई लाइ अवकाश दिनसक्ने नजिर स्तापित भएको छ जुन सरासर गलत हो । यो नजिरको दुरुपयोग नहोला भन्न सकिंदैन ।

देश भित्रका हरेक प्रसासनीक निर्णयको श्रोत सरकार हो र जिम्मेवारी पनि सरकारमै निहीत रहन्छ, कर्मचारी हरुमात अधिकार प्रत्यायोजन भएको मात्र हो । उमेर छलेर पदमा टाँसिईरहनुमा तत्कालीन सरकार र पदवाट हटाईनुमा वर्तमान सरकारको भुमिका लाई नकार्न मिल्छ र ? सरकारको भुमिका र जवाफदेहीता हुदैन र ?

भनेपछि अब संबैधानिक निकायका प्रमुख हरुलाई सरकारले पदमुक्त गर्न परेमा -सचिव लाइ 'पदमा नरहेको" आशयको पत्र काट्न लगाउने नजिर बस्यो भने त गाह्रो हुन्छ । संबिधानमा प्रधान न्यायधिस पदमा नरहने अवस्थाको बारेमा 'उमेर हद' ले अनिवार्य अवकाश हुने देखाउछ त्यसमा बिबाद भएर मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालती निर्णय पर्खानु परेन यस हिसावले यो सम्पूर्ण रुपमा गलत नजिर बन्न पुगेको छ । सचिव निरौलाले यो निर्णय किन र कसरी गरे भन्ने प्रश्न उठेको छ। उनले स्वविवेकले यो निर्णय गरेका हुन् भने यो एउटा बचकाना कदम हो। यति ठूलो निर्णय उनी एक्लैले गरे भनेर पत्याउन गाह्रो छ ।

जटिल बन्दै गएको प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेर विवाद र सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विभाजन सम्बोधन गर्न सत्तामा बस्नेहरुले एक कर्मचारीलाई मोहरा बनाएको आशंका उब्जिएका छन्। त्यस्तो हो भने यो राजनीतिज्ञहरुको विद्रुप चाल हो।

न्यायाधिस चोलेंद्र समशेर रानाको असहमति लाइ प्रधान न्यायाधिस अवकाश प्राप्त भैसकेको आदेश हो भनेर परिभाषित गर्न मिल्दैन ।उनले बेन्च बहिस्कार गरेका थिए कुनै मुद्दा उपर राय दिएका थिएनन । न उनले बहस पैरवी सकिएपछी नै त्यो फरकमत राखेका थिए ।उनले त ईजलास बहिस्कार गरेका हुन् । फैसला त सिंगो बेन्च बाट पो आउनु पर्थ्यो । चोलेन्द्रले लेखेर दिएको एकपेज असहमति पत्रलाई आधार मानेर प्रन्या लाइ बर्खास्त गर्दा भोलि अरु प्रन्या हरुलाई पनि त सजिलो संग बर्खास्त गर्न जो कसैले परिषद सचिव लाइ प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।यसलाई चरम किसिमको हस्तक्षेप् हो भनेर परिभाषित गर्दा फरक पर्दैन ।

यदि प्रधान न्यायाधिसको उमेरको बारेमा सबै न्यायधिस हरुमा एकमत थियो भने त बेन्च बसेर ईजलास बाट प्रन्याको उमेर हद गत साउनमा सकिएको फैसला गर्न सकिन्थ्यो ।तर त्यसो हुन सकेन किनकि न्यायिक अराजकता मौलाएको बेलामा न्यायधिस भित्रको अराजकता पनि उजागर हुन पुग्यो ।

प्रन्या गोपाल पराजुली लाई अहीले प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग गर्ने भनेका कांग्रेस र भ्रष्ट ब्युरोक्रेट्स हरु अनी उनको सहयोगमा ब्यापार गरिरहेका केही माफीया हरु हुन । आजको अवस्थामा कांग्रेस शक्तिक्षिण भएर खुम्चिएको छ, भ्रष्ट ब्युरोक्रेट्स हरु डराएका छन र माफीया हरु अत्तालीएका छन । गोपाल पराजुलीको पक्षमा कुनै वजनदार आवाजउठ्ने अवस्था छैन, अन्यायमै परेको भएपनि अव उनले आफ्नो अवकाशलाई स्वाभाविक रुपमा ग्रहण गरे अवस्था सजिलै सामान्य हुने देखीन्छ -भिड्नै चाहे सिंगो सरकार संग भिड्ने उनि एक्लै नै हो ।

दुर्गा पंगेनी

कोई टिप्पणी नहीं