अपडेट

यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट खारेजी प्रकरण –कसले के भने ?

सरकारले गरेको सिन्डिकेट खारेजीको समर्थन गर्दै नेपाल सरकारका पुर्व सचिव भिम उपाध्याय फेसबुकमा जानकारी मुलक स्टाटस लेख्दै भन्छन- यातायात व्यावसायीको लुटतन्त्र सिन्डिकेट व्यवस्था खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई समर्थन-स्वागत गरौं । अर्बौंको चलखेल गर्ने ५ वटा शक्तिशाली यातायात व्यावसायी समितिको सिन्ड्केट संजाल-

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ देशभरका ३०७ वटा यातायात समितिहरूको छाता संगठन हो । यो सबैभन्दा शक्तिशाली र सिन्डिकेटको संरक्षक संस्था हो ।

१. नारायणी यातायात व्यवसायी समिति।
देशकै सबैभन्दा ठुला यातायात समिति हो । यस समितिसँग ४ हजार २ सय यातायात व्यवसायी आवद्ध छन् । यसमा माइक्रो बस, मिनी बस लगायत अन्य यात्रुबाहक सवारी साधन र अधिकांश मालवाहक सवारी साधन गरेर ९ हजार सवारी साधन दर्ता छन् । समितिले वार्षिक २० करोड रुपैयाँ उपचार र अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने गरिरहेको छ । समितिमा आवद्ध नभइकन व्यवसायीले मालवाहक वा यात्रुबाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न सक्दैनन् र आवद्ध हुनलाई न्यूनतम २० हजारदेखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

२. पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ, बुटवल।
यसले २ हजार ४ सय सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेको छ । संघले वार्षिक विमामा मात्र १५ करोड र उपचारमा ८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरको बताएको छ ।

३. पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, पोखरा। समितिले १ हजार ३७५ वटा सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिले वार्षिक रुपमा भलाई कोषबाट ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्छ । विमाको लागि ५ करोड रुपैयाँ वार्षिक खर्च गर्ने गरेको छ । समितिमा ४ सय कर्मचारी रहेका छन भने ७ सय ड्राइभर छन् ।

४. अरनिको यातायात सेवा समिति, काठमाडौं।
समितिसँग ६५० वटा सवारी साधन रहेका छन् । समितिमा ६ सय ५० भन्दा बढी व्यवसायी रहेका छन् । समितिले उपचार खर्च नै साढे २ करोड खर्च हुने गरेको छ ।

५. राप्ती अञ्चल सार्वजनिक बस व्यवसायी समिति।
हाल साना ठूला गरि ६ सय ५० गाडी समितिमा आबद्ध रहेको करिब ५० लाख रुपैयाँको चल्ती कोष समितिको मातहतमा छ । १ लाख ५० हजार र छोटो दुरीका सवारी साधनका लागि १० हजारदेखि १ लाख रुपैयासम्मको समितिमा प्रवेश शुल्क लिदै आएको छ ।

यो भन्दा बाहेक मीटरवाला ट्याक्सीको मनमानी र लुट नियन्त्रण जरूरी छ । उपत्यकामा ट्याक्सी मिटरमा चल्नु पर्ने एरियाको बारेमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरिनुपर्छ। मनमानी एकमुष्ठ भाडा माग्ने, जान्न भन्ने र मिटर चलाएर जान नमान्ने ट्याक्सीको लाईसेन्स खारेज गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । एसएमएस गरी उजुरी गर्ने सरकारी मोबाईल नं सार्वजनिक गरौं ।

सिन्डिकेट प्रणाली खारेजी संगै पूर्वाधार बिकाश र ब्यबस्थापनमा जोड दिंदै जापान बाट हेमन्त गिरि सामाजिक संजालमा लेख्छन - ख़ासमा भन्ने हो यातायातको सिन्डिकेट ज्यादै सानो विषय हो नेपालमा । कम्तिमा गरीबले सस्तो मूल्यमा यात्रा त गर्न पाएका छन । हो, यातायात व्यवसायीका समितिहरुमा सुधार गरेर जान सकिन्छ, नियमन गर्न सकिन्छ,सरकारको नीति भित्र बाँधेर काम गराउन सकिन्छ । समिति खारेज नै गर्ने कुराले भोली गरीबले गाडी नै चढ्न नसक्ने दिन नआऊलान भन्न सकिन्न ।

म विदेशको अनुभवको आधारमा ठोकुवा दिएर भन्न सक्छु नेपालको यातायात सेवा निजी भैकन पनि विश्वमा नै सस्तो यातायात हो ।
के यस्तै सस्तो र सुलभ स्वास्थ्य क्षेत्र छ ? शिक्षा क्षेत्र छ ? ख़ासमा ठूलो सिन्डिकेट कहाँ छ ?! कसैले बिचार गरेको छ ?!
यो सब ठूला सिन्डिकेटीलाई रक्षा गर्न साना सिन्डिकेटी माथि प्रहार गरेर ‘पपुलर’ बन्ने खेलो मात्र हो जस्तो देखिन्छ, आखिर पाँच वर्षमा काम जो देखाउनु छ अर्को चुनावको लागि ।

ज्यादा भावुक नबनौं,सिन्डिकेट मुख्य त दल भित्रै छ नत्र ४६ साल देखि नै खोकिरहेका बूढ़ाले अहिले पनि दलको मुख्य कुर्सी किन ओगटिरहेका छन ? त्यसपछि सिन्डिकेट सिहदरबारमा छ, ३ करोड़ जनशंख्या भएको देशमा जैले पनि उनै अनुहार किन शिंहदरबार भित्र बाहिर गरिरहन्छन । त्यसपछि सिन्डिकेट स्वास्थ्यमा छ, धनी बाँचिरहन्छ गरीब रोगले हैन सरकारी अस्पतालको हालत र डाक्टरको व्यवहार देखेरै मर्छ । अनि सिन्डिकेट स्कूलमा छ,गरीबको बच्चाको घाँटीमा टाइ कहिले झुन्डिन्छ ?
टाउकाको दबाइ नाइटोमा लगाएर हुन्छ ?!

यातायात क्षेत्रलाइ समेट्न नसकेको करको दायराको कुरा बाहेक नत्र सिन्डिकेट हटाइनुपर्छ भन्ने कुरामा त असहमति रहेन । कम्पनी मार्फत प्रतिष्पर्धात्मक सेवा दिंदा जनतालाई राहत होला भन्ने कुरामा पनि सहमति रह्यो । तर यतायात सडक संजाल संग जोडिएको हुन्छ । कुन,कहाँको,कस्तो स्तरकोक सडकमा प्रतिष्पर्धा गर्ने भन्ने हो । सडकको अवस्थाले पनि निर्धारण गर्ला प्रतिष्पर्धालाई । रह्यो कुरो कम्पनी भए पछि करको दायरामा आउँछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के छ ? झन ठूला हात्ती पाल्ने काम हुने हैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ,जस्तै एनसेल ! अरु कुरामा विमति रहेन । यत्ति हो पाँच वर्ष पछि यो काम नितान्त पपुलारिटीको लागि थियो भनेर लेख्न हामीलाई नपरोस ।

सिन्डिकेटको अर्थ निषेध हो जो कहिं कतै हुनुहूँदैन । त्यसलाई कुन बेक़ूफले समर्थन गर्छ र ?
हामीले पपुलर नारा लगाउनु अघि बेस तयार गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? अहिले चार सयमा बुटवल बाट काठमाडौं आउने सर्वसाधारण कम्पनीका एसी जडित गाडी मात्र भए भने एक हजार भन्दा कममा यात्रा गर्न सक्लान ?! अनि गरीबलाई भनेर कुन कम्पनीले कमसल गाडी चलाइदेला ? हो पुग्नेलाई प्रतिष्पर्धात्मक व्यवसाय बाट फाइदा पनि पुग्ला ! तर नपुग्नेलाई के गर्ने ? हिंडेर जाऊ भन्ने मध्यमवर्गलाई यी कुराले आकर्षित गर्छन,म पनि हायस/ए सी बस चढ्न सक्ने उपभोग्ता हुँ,खुसी हुनु पर्ने हो ?

सबै नेपालीको क्रयशक्ति एउटै हो त ? अनि क्रय शक्ति कमजोर भएको देशमा राज्यले आफै इनिसिएसन लिएर सरकारी सवारी चलाउँछु भन्ने हो कि निजीकरण गर्छु भन्ने हो मैले कुरो बुझिन । महेन्द्रको पालामा स्थापना भएका उद्योग निजीकरण भएकै हुन । के लछारे जनतालाई खै ?

हो एउटा कुरामा सहमत हुन सकिन्छ । व्यवसायीका कन्डिसनका गाडी हामी ख़रीद गर्छौं र सरकारी बनाएर कम्तिमा राष्ट्रीय राजमार्गमा चलाउँछौं भनोस सरकारले । गरीब त्यसमा गुडुन,सक्नेहरु कम्पनीकै गाडीमा गुडुन ।

यातायातमा रहेको सिन्डिकेट खारेजी अगाडी पूर्वाधार र ब्यबस्तापन् को स्तर सुधार्ने हेमन्त गिरीको बिचारमा फरक मत राख्दै पत्रकार मदन खनाल लेख्छन - कुरा ठिक हो । लोकतन्त्रमा सिण्डिकेट अस्विकार्य बिषय हो । सबै साना ठुला सिन्डिकेट तोड्नु पर्छ । तर दश खर्बको यातायात व्यवसाय करको दायरा बाहिर छ । कम्पनी मार्फत करको दायरामा ल्याउन खोज्नु पनि सकारात्मक नै लिने कि । सङ्गै अन्य क्षेत्रमा पनि खबरदारी गर्ने कि । रह्यो सुलभका कुरा । प्रतिष्प्रधात्मक र स्वतन्त्रतात्मक यातायात हुँदा नागरिकलाई त फाइदै होला नि । किनकी काठमाडौं देखि बनेपा सम्म सास्ती खेप्दै आएकाले अहिले राहत महशुस गरेका छन ।

सिण्डिकेट खारेजिको प्रकृया अगाडी बढाएको सरकारलाइ असयोग गर्न नहुने धारणा सहित कमल न्यौपाने लेख्छन - अनिश्चितकालिन यातायात बन्द मार्फत दवाव दिने यातायात ब्यावसायिहरुको निर्णय सङ्गै सरकारले आवश्यक परे सेना, शसस्त्र र जनपथ प्रहरि भित्रका ड्राइभरहरु प्रयोग गरि तिनै ब्यावसायिका सवारी साधन कब्जा गरि जनतालाइ यातायात सेवा प्रदान गर्ने तयारि गरेछ । यो ढंगले अगाडि नबढी सरकारले जनतालाइ राहत प्रदान गर्न सक्तैन ! माफियाकरण, दलाल र तस्करहरुको जन्जिर मा रुमल्लिएको नेपाल सुधार्न यो भन्दा सरकार अझै धेरै निर्मम ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ ।सरकारको यो साहासलाइ हिजो भारतले गरेको नाकाबन्दी ता'क झै जनताले सहयोग गर्नुपर्छ, चाहे जस्तोसुकै कठिनाइ सहनु किन नपरोस् ।

सिन्डिकेट हट्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै शिव तान्दुकार लेख्छन -नेपालमा धेरै क्षेत्रमा सिन्डिकेट छ त्यो जगजाहेर छ । सबै क्षेत्रमा एकैचोटी कार्वाही गर्न नसकिएला तर कुनै एक क्षेत्रबाट सुरू त भयो !

यसलाई गर्यो त्यसलाई गरेन भन्दा पनि सुरूवात गरेको रहेछ भनेर ढाडस दिने अन्य क्षेत्रमा पनि गरियोस् भनेन दवाप श्रृजना गरौं ।यसलाई सुरूवाती होकी भन्ने लागेको छ । देश र जनता लुट्ने सबै सिन्डिकेधारी लाई कार्वाही होस् ।

मेरो बिचार : नेपालमा यातायात क्षेत्रमा जस्तो बेथिति अरु कुनै सेक्टरमा छैन - अर्म पर्म या आलोपालो प्रणाली परम्परागत व्यापारिक ढाँचा हुन । परम्परा देखि नै नेपालको यातायात ब्यबसाय यसरि नै चलेको छ -अब आएर यसको आधुनिकीकरण आवस्यक छ - सिन्डिकेट हरु जताततैका तोडिनु जरुरि छ त्यो मनासिब कुरा हो । तर सबैभन्दा पहिले जनताले, ब्यबसायीले या देश भित्र बस्ने जो सुकैले कानुन मान्नु पर्छ भन्ने सोच बोक्नु पर्छ । सिन्डिकेट खारेज भएमा बैंक को ऋण तिर्दैनौं भनेर ब्यबसायी हरुले अभिव्यक्ति दिनु कहाँ सम्मको अराजकता हो विचारणीय कुरा छ ।

व्यवसायीको हित प्रतिकुल गएर सरकार ले निर्णय गर्दै गर्दैन । लामो अध्यानन पश्चात यस्ता निर्णय हरु आएका हुन्छन । यस्ता निर्णय हरुलाई मान्नु सबैको दायित्व हुन जान्छ । सिन्डिकेट भए मात्र ब्यबसाय नाफामा चल्ने र कम्पनीमा गए घाटा हुने भनेर तर्क गर्नु जायज नहोला । सरकारले कम्पनीमा जाउ भन्यो अब खुरुक्क जानु ईमान्दार ब्यबसायी हरुको कर्तब्य हुनु पर्छ -किनकि यो देश र जनता अनि ब्यापारी तिनै पक्षको हित हुने गरि ल्याइएको कानुन हो ।

देश बिकाशको कुरा पनि गर्ने आधुनिक नेपालको कुरा पनि गर्ने अनि परम्परागत व्यापारिक ढाँचा फेरेर नया तरिकाको ब्यबस्था लागु गराउन खोज्दा अवरोध पनि गर्ने कार्यले देशको स्वरूप परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ । यो सबै मिलेर सरकारलाई सहयोग गर्ने समय हो । नेपालको यातायात क्षेत्र मात्र सिन्डिकेट खारेज भएर "कम्पनि संचालन प्रणाली" अन्तर्गत आउछन भने -यातायात क्षेत्रका लाखौँ मजदुर हरुको रोजगारी सुरक्षित् हुन्छ । खरबौं को ब्यबसाय करको दायरामा आउछ । सुबिधा युक्त यातायात का साधन हरु भित्रिने र पुराना स्वतः विस्तापित हुने परम्परा बसाल्न सकिन्छ लगायत धेरै आधुनिक किसिमका फाइदा हरु हुन जाने देखिन्छ । दुनिया कार्ड स्वाइप गर्दा अटोमेटिक खुलेको दैलो बाट छिरेर आराम संग यात्रा गर्छन हामी कुन जमानामा छौं त्यो पनि सोच्नु जरुरि छ ।

सरकारले चाहेको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो र सिन्डिकेटमा प्रतिस्पर्धा होइन आलोपालो हुन्छ । यौटा गाडी किनेको साहुले मासिक दुइ या तिन दिन मात्र गाडी लाइ सडकमा निकाल्छ किनकि उसलाई समितिले पालो तोकिदिएको हुन्छ । यो अवस्था हेर्दा हामीसंग आवस्यकता भन्दा बढी सवारीसाधन छन् र ब्यबसायीले अपेक्षाकृत नाफा आर्जन गर्न सकेका पनि छैनन् । समितिले करोडौं लेबी उठाउछ र त्यो रकम करको दायरा भन्दा बाहिर राख्छ । कुनै लेखा प्रणालीले सम्बोधन गर्न नसकिने हिसावले गाडीवाला हरु संग रकम असुल्ने (यहा सम्म कि सरकारले प्रदान गर्ने रुट परमिट हरु बेच्ने ) सम्मका कामहरु समिति हरुले गरिरहेका छन् ।

भर्खरैको उदाहरण हेरौं मयुर यातायातले आधुनिक तरिकाले यातायात संचालन गर्न चाहान्छ । सरकारले तोकेको भन्दा कम र समितिले उठाएको भन्दा धेरै कम रेटमा गाडी चलाएर पनि नाफा कमाउन सकिन्छ भनेर उनीहरुले सुरु गरेको काममा अरनिको यातायात समितिले अवरोध गर्यो । अब मयुर यातायातले वतन्त्र भएर ब्यापार गर्न पाउने कि नपाउने ? यो मुख्य कुरा हो । समिति रहेसम्म त यस्ता नया कम्पनि हरुले नया सुबिधा सहित काम सुरु गर्न नपाउने नै भए ।

समिति हरु आफु मातहतका गाडी फेर्ने या सुधार गर्ने पक्षमा छदै छैनन् । जति सक्दो पुराना गाडी हरुलाई नै संचालन गर्ने जोखिम युक्त यात्रा गराएरै ओईसा कमाउने ध्याउन्नमा उनीहरु छन् । उनीहरुलाई सरकारी रुट ईजाजत बेच्नु जो छ । बुटवल काठमान्डू रुट ईजाजत लिनलाई गाडी साहुले समितिलाई बुझाउनु पर्ने रकम सुन्दा कहाली लाग्दो छ अवस्था । -त्यो पैसा त गैह्र कानुनि हो नि - दुर्घटना र क्षति लाइ समेत बिमा द्वारा क्षतिपुर्ति गराउने भराउने सामान्य प्रचलनको बिपरित समिति मार्फत गराईन्छ र त्यो रकम पनि करको दायरा बाहिर रहन्छ - ड्राइभर हरुमा समिति ले छुटाई हाल्छ क्यारे भन्ने गलत मानसिकताका कारण कैयौ दुर्घटना हरु हुनेगरेका छन् ।

समितिले आधुनिक यातायात प्रणाली ल्याउन सक्दैन भन्ने होइन सक्छ तर त्यो मानसिकतामा नेपाली समिति हरु छैनन् - यातायात क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन र बिकाश गर्ने हो भने पुरानो ढर्रा भत्काउनै पर्छ । सुरुमा कर प्रणाली लाइ भ्याटमा लैजादा पनि ब्यबसायी हरु आकासै खस्ला जस्तो गरेर आत्तिएका थिए अहिले कुल राजस्वको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा भ्याट बाट मात्र उठ्छ – जुनसुकै नया ब्यबस्था सुरुवातमा अफ्ट्यारो लाग्नु असहज हुनु स्वाभाविक हो तर काम गर्न थालेपछि नया सोच राखेर सरकार ले तर्जुमा गरेका निती नियम हरुले सहज नै बनाउछन डुबाउदैनन् -त्यसैले पनि यातायात ब्यबसायी हरु कम्पनि प्रणाली मा जानु उपयुक्त हुन्छ ।

समितिय प्रणाली भत्कदैमा यातायात क्षेत्रमा ह्वात्तै भाडा बढेर गरिव चढ्नै नसक्ने हुन पुग्छ भनेर अनुमान नगरौं । साबिकका गाडी हरु साविक अनुसारनै संचालन हुनेछन । तिनीहरुले सरकारी दररेट भन्दा बढी भाडा असुल गर्न पाउने छैनन् र उनीहरुले समितिलाई अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने छैन -यी ब्यबस्था हेर्दा समिति भंग संगै भाडा स्वतः घट्न जाने कुरा अध्यन समितिले प्रतिबेदनमा प्रष्ट पारिसकेको छ । साबिक भाडा नघटे पनि समिति भंग भएको कारण भाडा कुनै हालतमा नबढ्ने कुरामा सराकार प्रतिवद्द छ भनेर गृह मन्त्रीले भनेका भनेकै छन् ।

समिति नरहने बित्तिकै भाँडोभैलो भएर आफूखुसी भाडा बढाउन कसैले पनि पाउदैन र गाडी नचलाएर ब्यबसायीले थन्क्याएर पनि राख्नेछैनन त्यसैले यातायात गरिव को पहुँच मा रहनेछ भन्ने सरकारी धारणा रहेको पाईयो जसमा सबै आशावादी हुन सकिन्छ । नयाँ आएका सुबिधा युक्त सवारीसाधन भएका कम्पनि हरुले पनि त् सरकारले तोकेको दर भाउ भन्दा माथि भाडा असुल गर्न त पाउदैनन नि त्यसैले पूर्वाधार को मामलामा सरकार चनाखो हुनु पर्छ । स्वच्छ प्रतिष्पर्धात्मक ब्यबसायको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनु पर्छ । कम्पनि दर्ता, करको दायोत्व र भुक्तानी सुबिधा, समयमा बिमा भुक्तानी र मजदुर को सेवा सुविधाको बिषयमा सरकार गम्भीर हुने हो भने समितिको आवस्यकता हुनेछैन भन्ने साझा मान्यता हुनु पर्दछ ।

कोई टिप्पणी नहीं