अपडेट

बिकाश,बजेट बिनियोजन र सांसदका नाजायज माग हरु

केन्द्रीय संसदले बिकाश सोझै बजेट आफु मातहत खर्च हुनुपर्ने माग राख्नु, मन्त्रालयका सचिवले गाउँ पालिकाको सचिवको काम आफै गर्छु भनेर माग गर्नु अथवा प्रहरीको डीआइजीले ईप्रकाको राशन ठेक्का मैलेनै हेर्छु भनेर माग गर्नु उस्तै उस्तै पो देखिन आयो नेपालको राजनीतिमा । निर्वाचित सांसद सदस्यले आफ्नो काम आफ्नो कर्तब्य र आफ्नो अधिकार मिचिने गरि यसरि बजेट माग गर्नु सर्वथा अनुचित माग हो ।


शक्ति सम्पन्न भनिएको स्थानीय निकायका काम कर्तब्य र अधिकारको बारेमा जनता र स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत रनभुल परिरहेका बेला । सर्वसाधारणले बुझेको आफ्नो स्थानीय निकायको अधिकारको मर्म बिपरित सांसद हरुले केन्द्रबाट सोझै रकम कुम्ल्याउन माग गर्नु अगाडी उनीहरुलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने होइन र ?

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र बिकासको नाममा सोझै आफ्नै तजविजीमा खर्च गर्न पाउने गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा रु. दश करोडका दरले सोझै पाउनु पर्ने माग गरेका छन ।

निर्वाचित सांसदले त्यसरी वजेट सोझै पाउने हो भने राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यले किन नपाउने? उनीहरु पनि कतै न कतै बाट जनता संग सोझो सम्पर्क भएका व्यक्ति हुन् । उनीहरु पनि आफ्नो स्थानीय क्षेत्र संग परिचित छन् र आफ्नो क्षेत्रको कुन भाग वास्तविक रुपमा बिकाश आवस्यक परेको ठाउँ हो भनेर राम्रो संग चिन्न सक्दछन ।

यसरि कानुन बनाउने जिम्मेवारी लिएर सदनमा प्रवेश गरेका संसद हरुले समुहनै बनाएर बजेटका बारेमा प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री लगायत प्रभावशाली नेताहरु सग लबिङ गर्दै दबाब दिदै पैसा जसरि पनि आफ्नै मातहत बाट खर्च हुनुपर्ने गरि विनियोजित गराउन लागी पर्नुमा कस्ता किसिमका स्वार्थ हरु लुकेका होलान? जनता यस बिषयमा सचेत हुन पर्ने समय भएको छ ।

देशमा संघीयता कार्यान्वयन भईसकेको आजको अवस्थामा स्थानीय बिकाशको लागि सबै भन्दा जिम्मेवार निकाय भनेको स्थानीय निकाय नै हो । स्थानीय स्तरमा हुने बिकाशका काम हरुलाई गरिने बजेट बिनियोजन तिनै निकाय मार्फत गरिनु पर्दछ । स्थानीय निकायका पदाधिकारी हरु जति बलीया हुदै जान्छन स्थानीय तह त्यतिनै बलियो हुन्छ ।

श्रोत परिचालनका हिसावले पनि स्थानीय पदाधिकारी हरुनै बढी जिम्मेवार बन्न सक्ने देखिन्छ अनि जवाफदेहिता साथै पारदर्शिताका हिसावले पनि स्थानीय बिकाशमा स्थानीय निकायका पदाधिकारी हरुलाई नै जिम्मेवारि दिनु उचित हुन्छ ।

नत्र स्थानीय सरकार बनाउनुको औचित्य कसरि पुष्टि गर्न सकिएला र । स्थानीय निकायलाई मार्ग निर्देश गर्न र नियन्त्रण गर्न प्रान्तीय सरकार कृयाशील छदै छ यसरि तिन तहको स्थानीय प्रान्तीय र केन्द्रिय सरकार गठन भैसकेपछि पनि निती निर्माता हरुले बिकाश बजेट आफु मातहत आउनुपर्छ भनेर माग गर्नु उचित माग हो भनेर कसरि पुष्टि गर्न सकिएला र ?

कि संघीयतालाई फरक किसिमले परिभाषित गर्नु पर्छ होइनभने अब स्थानीय निकाय जिम्मेवार भएर आफ्नो बिकाश आफै गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्ने समयमा देश समृद्धि तर्फ लाग्ने वातावरण बन्न नदिने नियतले क्षेत्र बिकासको नाममा निती निर्माता हरुको तजबिजी बाट जथाभावी खर्च गरिने प्रचलन आउनु हुदैन र त्यो बिषयलाई छलफलको बिषय बनाइनु पनि आवस्यक छैन ।

जति रकम स्थानीय स्तरमा जानेहो त्यो सोझै स्थानीय र प्रान्तीय सरकारलाई जिम्मा दिईनु पर्छ । स्थानीय बिकाशको लागि स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधि जति अनुभवी अरु कोहि हुन सक्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिंदैन । यौटा वडाको बिकाश सांसदले भन्दा वडा अध्यक्षले नै राम्रो तरिकाले गर्न सक्छ । यसमा दुइमत हुनु हुदैन ।

यसरि बजेट आफु मातहत राख्न खोजेको देख्दा केन्द्रीय संसद सदस्यको चुनाव जित्न लाखौँ करोडौं रकम खर्च गरेका सांसदहरु जसरि भएपनि बजेट आफ्नो मातहतमा राखेर नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग गरेरै भएपनि आफ्नो चुनावी खर्च उठाउने ध्याउन्नमा लागेको सोझो अनुमान गर्न सकिन्छ । जनताले तिरेको कर जनताकै बिकाशको लागि खर्च हुनु पर्दछ र त्यो उनीहरुकै हात बाट खर्च हुने बातावरण मिलाइनु पर्दछ ।

केन्द्रीय सांसद हरुको काम भनेको बिधान बनाउनु हो । निती बनाउनु हो । स्थानीय स्तरमा आवस्यक अथवा देशको लागि आवस्यक ऐन कानुन तर्जुमा गर्नु हो । राष्ट्रको ढुकुटीबाट पैसा निकालेर आफूखुसी गैंती-बेल्चा बोकेर बिकाश निर्माणको लागि निस्कने होइन ।

बरु जिम्मेवार संसद सदस्यले आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका प्रान्तीय सरकारका प्रतिनिधि हरु र स्थानीय सरकारले गर्दै गरेका बिकाशका योजना हरुमा विनियोजन भएको रकम र कार्य प्रगतिको निरिक्षण गर्ने अनुगमन, मुल्यांकन गर्ने र समय सिमा भित्रै बिकाश निर्माणका योजनाहरु सम्पन्न गराउन स्थानीय निकायलाई सचेत गराउने जस्ता जिम्मेवारी हरु बहन गर्नु पर्दछ ।

बरु सम्भव भए सम्म संधैं काठमाण्डौ मा मात्रै नबसी आफ्नो स्थानीय क्षेत्रको नियमित भ्रमण गर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सम्भावित भ्रष्टाचार हुने स्थान हरुमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने र खवरदारी गर्ने जस्ता काम हरु केन्द्रीय सांसद हरुको प्रथामिकतामा रहनु पर्दछ ।

स्थानीय स्तरमा हुने ढिलासुस्ती लाइ निरुत्साहन गर्न र जनतालाई बिकाश निर्माणका काममा प्रोत्साहन दिनको लागि केन्द्रीय सांसद हरुको उपस्थिति आवस्यक हो तर उनीहरुको मातहतमा बजेट दिनु संघियताको मर्म बिपरित हुन जान्छ ।

हामीहरुले देख्दै आएको कुरा हो । अहिले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले पनि सबै भन्दा धेरै बेरुजु पनि क्षेत्र बिकास कोषको नाममा निकाशा भएको बजेट मै भेटिएको देखाएको छ । त्यसरी भएको खर्च व्यक्तिगत लाभका हिसावले वितरण हुनु र बिकाश कार्यमा प्रभावकारी नहुनु स्थानीय बिकाशको सबै भन्दा ठुलो दुर्भाग्य हो ।

बिकास बजेट खर्च गर्ने हिसाव राख्ने र स्थानीय निकायको निर्णय बमोजिम बिकाश कार्यलाई अगाडी बढाउने काम स्थानीय बिकाश अधिकारी (एलडीओ) हरुको हो । हाम्रा सांसदहरु किन एलडिओको भूमिकामा खुशी हुन्छन त्यो बुझ्न लेखा परिक्षणको बेरुजु हेरे स्पष्ट हुन्छ । अहिले आएर वडा अध्यक्षले गर्ने काम हरु समेत हाम्रै मातहत हुनुपर्छ अथवा वडाले पाउने बजेट हामीले पाउनु पर्छ भनेर माग गर्नु जस्तो लजास्पद माग अरु केहि हुन सक्ला जस्तो देखिएन ।

दुर्गा पंगेनी

कोई टिप्पणी नहीं