अपडेट

सोझो लगानी भित्रका भारतीय स्वार्थहरू

ओली सरकारले काठमाडौं स्थित भारतीय दूतावासलाई पाँच करोड रुपैयाँ सम्मका परियोजनामा सीधै लगानी गर्न सक्ने सम्झौतालाई नबिकरण गरिदिएको छ । भारतीय दूतावासलाई दिँदैआएको उक्त सुविधा पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वर्तमान सरकारले साना परियोजनामा दूतावासलाई लगानी गर्न सहमति दिएको हो । स्थानीय स्तरमा संचालन हुने साना परियोजनामा सोझै लगानी गर्न भारत सधैं लालायीत रहेको पाइन्छ ।

अवकास प्राप्त भारतीय सैनिक हरुलाई पेन्सन वितरण गरिने क्याम्प नजिकका बस्तीहरु र धेरै भारतीय फौजी लाहुरेहरु रहेका वस्तीहरुमा खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेर सुरुवात गरिएको साना परियोजना अन्तर्गतका बिकाश कार्यक्रम हरुलाई भारतीय हरुले घुसपैठको दह्रो माध्यम बनाएका छन् ।

भारतले नेपालमा गर्ने हरेक लगानीमा कुनै न कुनै स्वार्थ रहेकै हुन्छ । चाहे ठुला परियोजना हरुलाई कब्जा गरेर बाह्य लगानी आउन बाट रोक्नको लागी होस् या आफु बाहेकका लगानीकर्ता लाइ निरुत्साहित गर्नको लागि होस् ठुला परियोजनामा भारतको चासो बेग्लै खाले छ त्यसको बिपरित साना परियोजनामा लुकेको उसको स्वार्थ बेग्लै किसिमको छ ।

साना परियोजनामा गरिने सोझो लगानीको माध्यम बाट भारत पहाडी जिल्ला र हिमालका फेदीसम्म आफ्नो पहुँच बिस्तार गर्न चाहान्थ्यो । बिना अनुमति हिमाली जिल्ला हरुको भ्रमण गर्न नपाउने भारतीय दुतावासका कर्मचारी र जासुस हरु यिनै साना परियोजनाको आडमा उत्तरी सिमा क्षेत्रको भ्रमण गर्छन र चीनको जासुसी समेत गर्छन ।

अहिले उसको साना परियोजनामा लगानी गर्नुको समग्र स्वार्थमा कुनै परिवर्तन आएको छैन तर स्वार्थ हरु थपिएका छन् । हुलाकी राजमार्ग निर्माणको नाममा तराइको अधिकांस बिकाश कार्यलाई कब्जा गरिसकेको भारत अब तराईका सिमावर्ती स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार हरुलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न चाहान्छ ।

लाहुरे वस्तीहरुमा गरिंदै आएको भारतीय लगानीले धेरै सुख्खा गाउँ हरुले खानेपानी सुविधा पाएका हुन् त्यो कुरामा दुइमत छैन तर लगानी गर्ने तरिका “सोझै” किन ? यो यौटा रहस्यमयी प्रश्न हुन गएको छ ।

सोझो लगानीका फाइदा हरु धेरै छन् । जस्तै भारतीय दुतावाशले प्रदान गर्ने सोझो छात्रवृत्तिको प्रभावमा परेर धेरै केन्द्रीय स्तरका नेता हरु भारतीय दुतावासका ‘खवरी’ बन्न पुगेका छन् । सांसद या मन्त्रि भईसकेका नेता हरु समेत आफ्ना सन्तानलाई अथवा आफन्तलाइ छात्रवृत्ति दिलाउन दुतावाशको चाकरी गर्ने गर्दछन ।

अब कुरा रह्यो पांच करोड लगानिको साना परियोजना संचालनको । स्थानीय सरकारको लागि पांच करोड ठुलो लगानी हुन जान्छ । स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिले व्यक्तिगत पहलमा पांच करोड रुपैया जुटाएर आफ्नो क्षेत्रमा बिकाश गर्छ भने उसले त्यो क्षेत्रमा अर्को पटकको निर्वाचनमा सजिलै जित हातपार्न सक्नेछ । अथवा आगामी निर्वाचनमा समेत निश्चित जित हात पार्नको लागि जनप्रतिनिधि हरु कति सम्म भारतीय ईशारामा नाच्नेछन त्यो कुरा अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

त्यस हिसावले पनि त्यो पांच करोड रुपिया सिमावर्ती क्षेत्रका त्यस्ता स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि हरुले पाउनेछन जसले भारतको स्वार्थ बमोजिम काम गर्नेछन र यस्ता परियोजना हरुले स्थानीय स्तरमा नेपाल सरकारको उपस्थिति भन्दा परियोजना संचालकको उपस्थिति लाइ दह्रो बनाउनेछ । त्यसका दुष्परिणाम हरुको बारेमा नबुझ्ने नेपाली सायदै कोहि होलान ।

त्यसरी सोझै हुने लगानी स्थानीय प्रतिनिधिलाई उनीहरुले नगदनै प्रदान गरेर काम गर्न लगाउने पनि होइनन । उनिहरुके खोलिदिएको बिद्यालयमा उनीहरुले खोलिदिएका स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने जनशक्ति समेत उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसारकै प्रयोग गर्ने गर्दछन । उनीहरुको स्वार्थ अनुसार खोलिएको स्कुलमा उनीहरुकै स्वार्थ अनुसार काम गर्ने शिक्षकले कस्तो किसिमको शिक्षा प्रदान गर्नेछन र भविष्यमा हाम्रा कस्ता जनशक्ति उत्पादन हुनेछन भन्ने बिषयमा अहिल्यै सजग रहनु पर्ने देखिन्छ ।

भनिन्छ कहिल्यै लेखा परिक्षण नहुने भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ का हरेक एजेन्ट हरु आफ्नो स्वार्थ अनुसार पैसा खर्च गर्न स्वतन्त्र हुन्छन । हरेक सुचनाको लागि लाखौँ रकम खर्च गर्नु उनीहरुको लागि ठुलो बिषय हुदै होइन । बरु त्यस्ता लगानीले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावको बारेमा नेपाल सरकार बेलैमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ नत्र सोझो लगानीको प्रभावमा सिमावर्ती गाउँहरुमा रहेका पिल्लर हराउने अथवा सिंगो गाउँ नै भारतीय बिकाशका प्रभावले भारत प्रतिनै बफादार भएर निस्कने सम्भावना लाइ समेत नकार्न सकिदैन ।

दुर्गा पंगेनी

कोई टिप्पणी नहीं