अपडेट

यसरी खोसिँदैछ मकाउमा ४५०० नेपाली श्रमिकको रोजीरोटी



काठमाडौचीनको स्वशासित क्षेत्र मकाउ सरकारले नेपाली श्रमिक कटौती गर्ने तयारी गरेसँगै झण्डै ४५ सय नेपाली श्रमिकको रोजीरोटी खोसिने चिन्ता बढेको छ । मकाउ सरकारले नेपाली श्रमिकलाई कटौती गरेर चीनबाट कामदार ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।  मकाउ सरकारको यो निर्णयपछि लामो समयदेखि मकाउमा श्रम गरिरहेका नेपाली श्रमिक तथा मकाउमै ब्यबसाय गरेर बसेका नेपाली ब्यबसायीहरू चिन्तित बन्न पुगेका हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपाली श्रमिकहरुको सुरक्षित र आर्थिक कारणले पनि आकर्षक गन्तव्य मध्येमा पर्ने चीनको स्वशासित क्षेत्र मकाउका विभिन्न होटेल, क्यासिनो तथा सप्लायर कम्पनीहरूमा सेक्युरिटी गार्ड, क्लिनर , हाउसकिपिङ, कुक, वेटर तथा जेल गार्डमा गरी करिब ४५०० को हारहारीमा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् ।
जसबाट नेपालमा मासिक लगभग ३० करोड नेपाली  रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिदै आएको छ ।
मकाउ नेपाली श्रमिकहरुको लागि एउटा राम्रो श्रम बजार मानिन्छ । नेपाली श्रमिकहरुको बफादारिता, इमान्दारिता र मेहनती स्वभाबका कारण मकाउमा सन् १९९६ देखि नै नेपाली श्रमिकको उच्च माग रहदै आएको थियो ।
विशेषगरी वैदेशिक श्रम बजारलाई ब्यबस्थित तथा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारको आवाश्यक पहल नगर्दा समयस्या भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
नेपाली कामदारहरू मकाउबाट कटौति हुँदै जाँदा नेपाल र नेपालीका लागि सुनौलो मानिने मकाउको श्रमिक बजार गुम्ने निश्चित छ । 
 नेपाली कामदार कटौती गर्ने मकाउ सरकारको निर्णयप्रति हङ्कङ महाबाणिज्य दुताबासले समेत कुनै वार्ता वा छलफलको प्रयास अहिलेसम्म नगरेको भन्दै तत्काल सार्थक पहल गर्न महाबाणिज्यदूत कमल प्रसाद भट्टराईलाई नेपाली बुद्धिजीवीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
उनीहरुले यहि प्रकृयाले निरन्तरता पाईरहे नेपाली कामदारहरुले बिस्तारै आफ्नो रोजिरोटी गुमाउनुका साथै नेपालले पनि हरेक महिनापाउने रेमिट्यान्स गुम्ने भएकाले सार्थक प्रयास गर्न सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताएका छन् ।
मकाउनमा नेपाली कामदार र उनीहरुको अबस्थाका बारेमा स्थानीय ब्यबसायी तथा च्याम्बर अफ कमर्स मकाउका अध्यक्ष सुदर्शन थापा मगरले नेपाली महाबाणिज्य दुताबास हङ्कङका महाबाणिज्यदुत कमल प्रसाद भट्टराईलाई ध्यानाकर्षण गराइसेकको जनाएका छन् ।
मकाउमा रहेका ब्यबसायी, बुद्धिजीवी,विभिन्न संघ सस्थाका प्रतिनिधिहरू,मकाउ लेवर डिपार्टमेन्टका प्रतिनिधिहरू, नेपाली कम्पनीहरूका ह्युम्यान रिसोर्सका प्रतिनिधिहरू तथा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिले बिस्तृत छलफल गरी ठोस पहल गर्न ढिला गर्नुनहुनेमा सवैको एकमत रहेको बताइएको छ ।
जानकारहरुका अनुसार नेपालीहरुलाई मकाउमा अड्याउन नेपालीहरुको सकारात्मक स्वभाव तथा गुणस्तरीय क्षमता त्याँहाको सरकार तथा रोजगारदाता कम्पनीलाई पहिचान गराउन सके समस्या समाधान हुनसक्छ । 
नेपाली श्रमिकहरु बिभिन्न प्रकृया अपनाएर मकाउ पुग्नु पर्ने बाध्यता छ । प्रत्येक कम्पनीमा बिचौलियाहरुको  अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारणले धेरै महँगो मुल्यमा वर्कपर्मिट किन्नुपर्ने बाध्यता छ । स्मरणरहोस् मकाउ सरकारले कुनै पनि कामदार भिषाको लागि नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासमा नेपाली  रुपैयाँ ३००० र मकाउ अध्यागमन  बिभागमा १०० मोप मात्र लिने गरेको छ । तसर्थ यो समस्या समाधानको लागि मकाउस्थित ह्युमन रिर्सोस एजेन्सीहरुसँग छलफल गरी सहजै नेपाली कामदार मकाउन पुग्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । 


कोई टिप्पणी नहीं