स्वतः स्थायी ! कहीँ नभएको जात्रा नेपालमा ?

अब्यबस्थाको पराकाष्ठा 

भर्खरै सामाजिक संजालमा पोष्ट भएको यौटा भिडियो हेरें । एक हुल करारमा काम गरिरहेका महिला पुरुष आन्दोलन गरिरहेका थिए । त्यो आन्दोलनलाइ नियन्त्रणमा लिनलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरिरहेको थियो र त्यो घटनामा केहि मान्छे घाईते भएका थिए । पत्रकारहरु त्यो आन्दोलन जस्ताको तस्तै मिडियामा पुर्याउन सक्रिय थिए । पत्रकारको सक्रियता नहुदोहो त मैले त्यो अब्यबस्थाको त्यो चरम रुप हेरेर आफ्नो बिचार ब्यक्त गर्न पाउने थीइनहोला त्यसको लागि पत्रकारहरु धन्यबादका पात्र बनेका छन् ।

बुझ्दै जाँदा त्यो आन्दोलन सरकारबाट करारमा निनियुक्ति पाएका शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारी अथवा ‘शिक्षक्” हरुको आन्दोलन रहेछ । आन्दोलनको माग ‘स्वतः स्थाई हुनुपर्ने’ रहेछ । उनीहरुको आन्दोलन किन ? यो प्रश्न बुझ्न नभ्याउदै सुन्न पाएको स्वतः स्थाई भन्ने मागले मलाइ अचम्भित मात्र बनाएन । हाम्रो देश कतिसम्मको अब्यबस्था बाट गुज्रिरहेको रहेछ भन्ने उदाहरण समेत दिएर गयो ।

कसैलाई मानव संसाधन आवस्यक पर्छ तर त्यो आवस्यकता दिर्घकालिन होइन भने जुनसुकै कम्पनि फर्म या सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने गर्दछ । त्यसरी करारमा नियुक्ति लिनु या दिनु भनेकै निश्चित समयको लागिमात्र हुन्छ । तत् सम्बन्धि ट्रम्स कन्डिसनहरु त्यो करारनामा अथवा सम्झौता पत्रमा स्पष्ट संग लेखिएको हुन्छ र त्यसलाई पालन गर्नु दुवै पक्षको दायित्व हुन आउछ ।

त्यसरीनै सरकारलाई पनि केहि शिक्षकहरुको आवस्यकता पर्यो । उसले आफ्ना बिद्यालय ब्यबस्थापन समिति हरुलाई निर्देशन दियो कि आफ्नो बिद्यालयमा आवस्यक मानव संसाधन निजि श्रोत बाट भर्ना गर्नु, अथवा राहत कोटा अन्तर्गतको बजेट बाट ब्यबस्था गरेर कर्मचारी भर्ना गर्नु अथवा अस्थाई रुपमा शिक्षक् छनौट गरेर काम काज गर्नु गराउनु ईत्यादी ।

यस्ता काम प्राय जिल्ला शिक्षा कार्यालय या उसको प्रतिनिधिको रोहवर अथवा निर्देशन या अनुमतिमा बिद्यालय ब्यबस्थापन समितिहरुले नै गरे । त्यो पनि सरकारी काम नै थियो । जनताका छोराछोरी पढाउनको लागि केहि व्यक्ति हरुलाई निश्चित समयको लागि करारमा नियुक्ति गरियो र पठन पाठन लाई सहज बनाइयो । यो संसार भर चल्ने साधारण प्रक्रिया बाहेक केहि होइन ।

छोटो अवधिका परियोजनाहरुमा अथवा अन्य कुनैपनि काममा आवस्यकता अनुसार कर्मचारी भर्ना गर्नु र उनीहरुलाई करारमा उल्यख गरे अनुसार अवकाश दिनु या स्वतः अवकाश हुनु  जस्तो सामान्य बिषयमा समेत स्वतः स्थाईको माग राखेर आन्दोलन गर्नुलाई कसरि बुझ्ने ? के त्यहाँ आन्दोलनरत मान्छेहरुले आफ्नो करारपत्रमा के लेखिएको थियो भनेर नपढी काम गर्न सुरु गरेका थिए? के उनीहरुलाई जवर्जस्ती लामोसमय सम्म काममा लगाइएको थियो ?

लामो समय बिद्यालयमा पठन पाठन गराइसकेपछि अब सरकारले यसरि निकाल्न नपाउने उनीहरुको तर्क झन् हास्यास्पद लाग्छ । उनीहरुको करारनामा हरेक छ महिना या एक बर्षमा नबिकरण भएको थियो । उनीहरुले आफ्नो भविष्य त्यो करारको जागिरमा सुरक्षित् नदेखेपछि समयमै त्यो काम छोड्न उनीहरुलाई के ले रोकेको थियो ? सरकारी तलव लगातार बुझ्न पाउन्जेल करार पत्रको बारेमा सोच्ने फुर्सद नै भएन यिनीहरुलाई । भोलि सरकारले यो जागिर दिएन भने मेरो विकल्प के भनेर आफ्नै कामको बारेमा सोच्न नसक्ने शिक्षकले अध्यापन गराएर कस्ता बिद्यार्थी उत्पादन गर्लान ? 

बिकशित देशहरुमा करार पद्दति एकदम लोकप्रिय रहेको हुन्छ । समयनै वार्गेनिंगको रहेको छ । मान्छेहरुमा कुनैपनि एक संस्थामा स्थाई रुपमा काम गर्न अनिच्छा बढ्दो छ । जता धेरै तलावामान र सुबिधा पाईन्छ मान्छेहरु पुरानो करार सकेर उतै दौडन्छन । न करारमा राख्नेले काम गर्न बाध्य बनाउछ न करारमा बस्नेले करार थप्न बाध्य पार्न सक्छ । लिखतमा जे लेखिएर सहमतिको हस्ताक्षर् गरिएको छ त्यो नै अन्तिम सत्य हो त्यसमा तलमाथि हुनै सक्दैन । तलमाथि गर्नु परेमा दुवै पक्षको पुनः सहमतिमा मात्र सम्भव हुन्छ ।

नेपाली शिक्षकहरुको करार पनि त्यस्तै हो । सुरुमा छ महिनाको लागि सरकारले नियुक्त गर्यो । त्यो छ महिना पछी उनिहरुले जागिर छोडेको खण्डमा सरकारले उनीहरुलाई काम गर्न बाध्य  बनाउन सक्दैन । समयामा ज्याला भुक्तानी लिएर अन्य सुबिधा लिएर सहमतिमा काम गरेका मान्छेले अब मलाइ स्वतः स्थाई गर्नुपर्छ भन्ने माग कति जायज हो ?

सरकार कमजोर भएर तलव भुक्तान गर्नै नसकेको भए के उनीहरुले स्वतः या सित्तैमा सरकारलाई सहयोग गर्थे ? के बिना तलव पनि पढ़ाउछु भन्ने सोच उनीहरुमा पलाउथ्यो ? उनीहरुले सरकारलाई हामीले स्वतः सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोच्थे? यस्तो महान सोच उनीहरुमा पलाउथ्यो होला ? कदापि पलाउने थिएन । यदि तलव दिन नसकेको खण्डमा जसरि पशुको मृत्यु पश्चात परजीवीहरुले मृत पशुलाई छोड्छन त्यसरीनै यी मान्छेहरुले सरकारी करारको जागिर छोडेर विकल्पको  खोजि गर्ने थिए ।

त्यसमाथि सरकारले पटक पटक उनीहरुलाई विकल्प समेत दिएको रहेछ । लामो समय करारमा सेवा गरेकाहरुलाई सरकारी परिक्षा पास गरेर स्थाई हुने मौका दिनु भनेकै सरकार उनीहरुप्रति उदार हुनु हो । उनीहरु सुरुमा परिक्षामा सामेल हुनै चाहेनन् । परिक्षामा सामेल हुदा अनुत्तीर्ण हुने सम्भावना देखेरै उनीहरुले स्वतः स्थाईको माग उठाएका हुन । उनीहरु आफैलाई आफ्नो योग्यता प्रति बिश्वाश छैन भने कसरि बिद्यार्थीलाई उचित शिक्षा प्रदान गर्न सक्छन ? त्यसमाथि अहिले आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरु त्यहि परिक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरु हुन भन्ने सुन्दा यो आन्दोलन झन् दिग्दारलाग्दो देखियो ।

“लामो समय हामीलाई काममा लगाईयो त्यसैले अब यत्तिकै निकाल्न पाइदैन” भन्ने उनीहरुको तर्क समेत अब्यबस्थाको पराकाष्ठा नै हो । हरेक छ महिनामा नवीकरण हुने करारपत्र नबिकरण गर्ने या नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार उनीहरुमा नै निहित थियो । सरकारी तलव र मेहनत बिनाको जागिरको लोभमा चुर्लुम्मै डुबेर आफ्नै भविष्यको विकल्प नखोजेका त्यस्ता मान्छेले गरेको यो आन्दोलन सजिलो बाटोको खोजि बाहेक केहि होइन । अब यिनीहरुलाई स्थाई गर्दा अब्यबस्थालाई संस्थागत गरेजस्तो हुन्छ त्यसैले कुनै पनि मुल्यमा आन्दोलन या अन्य दवावमा अनुत्तीर्णहरुलाई स्वतः स्थाई गरेर बालबालिकाको सहि शिक्षा लिन पाउने अधिकार माथि खेलवाड गर्नु हुदैन ।

त्यसमाथि शिक्षा क्षेत्र दुनियाभर मै सबैभन्दा छिटो परिवर्तन हुने क्षेत्र हुदै गईरहेको छ । चार वर्ष अगाडिको पाठ्यक्रम चार बर्ष बित्दा कामै नलाग्ने गरि नया प्रविधिको बिकाश हुदै गईरहेको छ । समय सापेक्ष आफुले नयाँकुरा सिक्दै बिद्यार्थी हरुलाई त्यहि अनुसार सिकाउन सक्ने शिक्षक् भए मात्र नयाँ संसार संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बिद्यार्थी उत्पादन गर्न सकिन्छ नत्र यी आन्दोलनकारीहरुले पढाएका बिद्यार्थीहरुले यस्तै आन्दोलन गर्न बाहेक केहि सिक्ने छैनन् ।  तसर्थ कुनै पनि मुल्यमा आन्दोलनकारी शिक्षकहरुलाई स्वतः स्थाई गर्नु हुदैन । 

-दुर्गा पंगेनी